बिहार में राशन कार्ड बनाने का महाअभियान, 13 अगस्त तक 11 लाख नए कार्ड बनाने का लक्ष्य

बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य में 13 अगस्त तक 11.04 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन 36,814 राशन कार्ड जारी करने होंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से दैनिक लक्ष्य हासिल नहीं किया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाली पड़ी 46.93 लाख पात्रता रिक्तियों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित न रहे।

जिलावार लक्ष्य की बात करें तो पटना में सबसे अधिक 1,18,649 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद वैशाली में 1,03,704 और मुजफ्फरपुर में 86,175 राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सबसे कम लक्ष्य अरवल जिले के लिए निर्धारित किया गया है, जहां 2,180 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस अभियान से हजारों पात्र परिवारों को हर महीने सस्ता या मुफ्त अनाज मिलने का रास्ता साफ होगा। साथ ही, आवेदन की जांच और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत कर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा किया जा सके। सरकार का कहना है कि अभियान की नियमित निगरानी की जाएगी और प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन होगी।

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