बिहार में 19 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, सड़क, सिंचाई, रोजगार, डिजिटल मीडिया और सहकारिता से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बख्तियारपुर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे और सोशल मीडिया से जुड़े नए नियमों की है। लेकिन बैठक में इन दोनों के अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए।
पहला बड़ा फैसला बख्तियारपुर-भागलपुर 6-लेन फुली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ा है। करीब 336 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को PPP यानी DBFOT टोल मॉडल पर विकसित करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। BSRDCL को कन्सेशनियर के चयन, DPR कंसल्टेंट और ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवाएं लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
दूसरा फैसला जल संसाधन विभाग का है। जानकीनगर शाखा नहर एवं उससे निकलने वाली नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य के लिए करीब 30.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई।
तीसरे प्रस्ताव में कटिहार क्षेत्र की विभिन्न वितरणी, उप-वितरणी और नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन के लिए करीब 35.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
चौथा फैसला डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग से जुड़ा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 63.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य में दूध उत्पादन और पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार योजना को मंजूरी दी गई।
पांचवें फैसले में बिहार पंचायत राज वित्त नियम, 2011 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी NCLT में वाद दायर कर परिसमापन की कार्रवाई से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
छठे फैसले में लखीसराय की कजरा सोलर पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले मुद्रांक और निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी गई।
सातवें फैसले में आठ जिला नियोजनालयों के नामों में बदलाव को स्वीकृति मिली। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गया, छपरा, भागलपुर और डालमियानगर को क्रमशः जिला नियोजनालय पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गया, छपरा, भागलपुर और रोहतास किया गया।
आठवें फैसले में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पहले से स्वीकृत 35 हजार नलकूपों के अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 हजार नए नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 83.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
नौवें फैसले में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम विकसित करने के लिए Taiyo AI India Private Limited और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार के बीच MoU की मंजूरी दी गई।
दसवें फैसले में सहकारी चीनी मिलों के अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के तहत प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन को मंजूरी मिली।
ग्यारहवें फैसले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए करीब 34.95 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई।
बारहवें फैसले में जिला, जिला समूह, प्रमंडल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ और राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन को मंजूरी दी गई।
तेरहवां और बेहद महत्वपूर्ण फैसला बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली-2024 में संशोधन से जुड़ा है। नियम-8(vi), 11, 11(A), 11(B) में संशोधन और 14(A), 14(B), 14(C) जैसे नए प्रावधान जोड़ने के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है।
यानी कैबिनेट के 13 फैसलों में एक तरफ एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचे पर जोर है, तो दूसरी तरफ AI और सोशल मीडिया के लिए नए नियमों की दिशा में भी बिहार आगे बढ़ रहा है।
Follow @Dailybiharliveआप भी अपने गांव की समस्या घटना से जुड़ी खबरें हमें 7870192482 पर भेज सकते हैं...
