पटना/हाजीपुर: बिहार सरकार ने जमीन और संपत्ति के निबंधन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय से राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस तकनीक आधारित स्थल निरीक्षण जैसी चार नई सेवाओं की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार तेजी से डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है और सरकार का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी सेवाएं आसान, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अब राज्य के 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को जमीन और संपत्ति के निबंधन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत उन्हें घर बैठे ही निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि पहले यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयु सीमा घटाकर 75 वर्ष कर दी है। इससे हजारों बुजुर्ग नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्हें स्वास्थ्य या अन्य कारणों से निबंधन कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी भविष्य में मोबाइल एप के माध्यम से आपसी बंटवारे सहित अन्य आवश्यक निबंधन संबंधी कार्य आसानी से कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नई डिजिटल प्रणाली के तहत भूमि निबंधन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस होगी। इससे कागजी औपचारिकताओं में कमी आएगी, समय की बचत होगी और लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के अधिक इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई को बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 213 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी। उनका कहना था कि सरकार शिक्षा और डिजिटल प्रशासन, दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।
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