पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की एक रिसर्च रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति और शराबबंदी के प्रभाव का आकलन करते हुए नीति की समीक्षा की जरूरत पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब और तस्करी की समानांतर व्यवस्था विकसित हुई है। इसी आधार पर शराबबंदी को खत्म कर शराब पर फिर से एक्साइज ड्यूटी लागू करने का विकल्प सुझाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में वस्तुओं और सेवाओं पर कर, पंजीकरण शुल्क तथा भू-राजस्व शामिल हैं। हालांकि कर और पंजीकरण शुल्क से राजस्व बढ़ाने की गुंजाइश सीमित होने की बात कही गई है। भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों में बंटने के कारण भू-राजस्व से भी बड़ी अतिरिक्त आय की संभावना कम बताई गई है।
रिपोर्ट में शराबबंदी से जुड़े आर्थिक प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि शराबबंदी से पहले राज्य की कुल आय में एक्साइज ड्यूटी का महत्वपूर्ण योगदान था। शराबबंदी के बाद यह राजस्व समाप्त हुआ, जबकि निगरानी, तस्करी रोकने और कानून लागू करने से जुड़े सरकारी खर्च बढ़े हैं।
महिलाओं की सुरक्षा पर भी चर्चा
रिपोर्ट में शराबबंदी के सामाजिक प्रभाव का भी आकलन किया गया है। शराब सेवन और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए यह सवाल उठाया गया है कि केवल शराबबंदी को अपराध कम होने का एकमात्र कारण मानना उचित नहीं होगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि अपराध के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं।
BAI ने भी की समीक्षा की मांग
रिपोर्ट से पहले बीयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) की ओर से भी बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग सामने आई थी। संगठन का दावा है कि शराबबंदी के बाद वैध कारोबार की जगह अवैध शराब और तस्करी का नेटवर्क बढ़ा है। BAI ने नीति के आर्थिक प्रभावों का दोबारा मूल्यांकन करने की मांग की है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार शराबबंदी नीति में बदलाव या उसकी समीक्षा पर विचार करेगी? फिलहाल शराबबंदी बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
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